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गोरखपुर
निरंतर सख्ती के बाद भी समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आइजीआरएस) के मामले में जिम्मेदारों की ओर से लापरवाही बंद नहीं हो रही है। ऐसे ही एक मामले में लापरवाही बरतने पर डीएम ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरईएस) के अधिशासी अभियंता कुंवर सुरेंद्र प्रताप की निंदा करते हुए उनका वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने का आदेश दिया है।
आइजीआरएस को लेकर डीएम की ओर से इस माह 40 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई हो चुकी है। डीएम ने बताया कि आइजीआरएस कंट्रोल रूम की ओर से निरंतर सूचित करने के बावजूद आरईएस के अधिशासी अभियंता ने शिकायतों के निस्तारण में पर्याप्त रुचि नहीं ली, जिसकी वजह से प्रदेश स्तर पर गोरखपुर की रैंकिंग में सुधार नहीं हो रहा है।
उन्होंने बताया कि एक शिकायतकर्ता की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के आइजीआरएस पोर्टल पर पांच मई 2025 को ही भेज दिया गया था। इसके निस्तारण की नियत तिथि 20 मई 2025 निर्धारित थी।
पर्याप्त समय मिलने के बावजूद एक्सईएन ने आखिरी तिथि को यह नोट लगाकर प्रकरण को वापस कर दिया कि यह मामला, उनके विभाग से जुड़ा नहीं है। उनकी लापरवाही और योजना में रुचि नहीं लेने की वजह से नियत दिनांक तक प्रकरण को अन्य विभाग को प्रेषित नहीं किया जा सका और वह डिफाल्टर श्रेणी में आ गया।
l आइजीआरएस मामले के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने आरईएस के एक्सईएन का वेतन रोका l लापरवाही पर एक माह में 40 से अधिक अधिकारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई कर चुके हैं डीएम