साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की उस विभाग स्तर पर और उसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर पंद्रह दिन की अवधि में पर्यवेक्षण और समीक्षा होनी चाहिए। नियमित पर्यवेक्षण से जवाबदेही तय होती है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में जमीन अधिग्रहण का मामला निस्तारित हो गया है, अब उनके निर्माण पर युद्ध स्तरीय ध्यान दिया जाए।

नागरिक सुविधाओं पर दें ध्यान, समस्या निस्तारण में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें। शहरों और गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारी नियमित और संवेदनशील ढंग से सुनवाई करें। आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लें।

सड़क पर खड़ी न हो गाड़ियां

मुख्यमंत्री योगी ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर गाड़ियां न खड़ी रहें। सभी वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हों। टेम्पो को भी उनके लिए निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ा कराया जाए।

अपराधियों के खिलाफ जारी रहे कड़ी कार्रवाई

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का क्रम रुकना नहीं चाहिए।

हर छोटी घटना को भी गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने शहर और देहात दोनों क्षेत्रों में पुलिस पैट्रोलिंग और फुट पैट्रोलिंग बढ़ाने और पीआरवी का रिस्पांस टाइम और उत्कृष्ट करने के निर्देश दिए।