जापान सरकार आने वाले 10 वर्षों में भारत में निजी क्षेत्र के जरिए 10 ट्रिलियन येन (लगभग 68 अरब डॉलर) का निवेश करने की योजना बना रही है। जापानी अखबार द असाही शिंबुन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस लक्ष्य की आधिकारिक घोषणा 29 अगस्त को टोक्यो में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा की बैठक के दौरान हो सकती है।
यह कदम जापान के मौजूदा निवेश लक्ष्य का विस्तार होगा। मार्च 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भारत यात्रा के दौरान 5 साल में 5 ट्रिलियन येन निवेश का ऐलान किया था। रिपोर्ट के अनुसार, तब से जापानी कंपनियां हर वित्तीय वर्ष भारत में औसतन 1 ट्रिलियन येन का निवेश कर रही हैं।
मोदी की यह यात्रा 29 अगस्त से शुरू होगी, जो मई 2023 में हिरोशिमा में जी7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद उनकी पहली जापान यात्रा होगी। शिखर वार्ता के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में इस नए निवेश लक्ष्य और सहयोगी योजनाओं को शामिल किया जा सकता है।
आर्थिक सुरक्षा पहल भी होगी शुरू
दोनों देश एक नया आर्थिक सुरक्षा ढांचा भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसका मकसद महत्वपूर्ण सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति और मुख्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।इस पहल में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, दूरसंचार, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। खासतौर पर, दोनों देशों के बीच AI सहयोग पहल और डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स और उभरती टेक्नोलॉजीज में सहयोग मजबूत होगा।
