जिन लोगों ने पूर्व में इस परियोजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया था, उन्हें संभवत: दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। बैठक में इसके भी तलपट मानचित्र को मंजूरी मिल सकती है। पहले यह परियोजना रोहिणी एन्क्लेव के नाम से लांच की गई थी। लेकिन, आवेदकों की संख्या कम होने के कारण लाटरी नहीं निकाली जा सकी।
बोर्ड बैठक में एकीकृत मंडलीय कार्यालय के तलपट मानचित्र को भी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्यालय के निर्माण के लिए जीडीए की ओर से टेंडर निकाला जा चुका है। इसी तरह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की अद्यतन प्रगति पर भी चर्चा होगी।
पाम पैराडाइज के ईडब्लूएस व एलआइजी फ्लैट पर भी निर्णय संभव

बोर्ड बैठक में ऐश्प्रा लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय परियोजना पाम पैराडाइज में निर्मित ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने पर भी निर्णय हो सकता है। परियोजना के तहत प्रथम चरण के 169 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है।
इनमें ईडब्लूएस के 80 और एलआइजी के 89 फ्लैट शामिल है। गोरखपुर-देवरिया बाईपास रोड पर स्थित पाम पैराडाइज में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के कुल 320 फ्लैट बनाए जाने हैं। 14 मार्च, 2022 में शुरू हुई इस परियोजना को 15 जुलाई, 2024 तक पूरा करना था, लेकिन काम की धीमी गति की वजह से समय से पूरी नहीं हो सकी।
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन की सख्ती के बाद अब पहले चरण के फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। इन फ्लैटों में खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना के प्रभावितों के लिए 30 ईडब्ल्यूएए-एलआईजी श्रेणी के फ्लैट आरक्षित हैं।
जेट्टी पर निजी आयोजन भी हो सकेंगे

रामगढ़ताल परियोजना के तहत नया सवेरा पर स्थित जेट्टी को विभिन्न आयोजनों के लिए प्रतिदिन के कराए के आधार पर बुक कराया जा सकेगा। इसे लेकर तैयारी चल रही है। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर भी निर्णय होना है।
निगम की तरह जीडीए भी करेगा प्रवर्तन दल का गठन
अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जीडीए भी नगर निगम की तरह प्रवर्तन दल का गठन कर सकता है जिसमें सेना के कर्नल रैंक के अवकाश प्राप्त अधिकारी के नेतृत्व में भूतपूर्व जवान, पीआरडी और होमगार्ड के जवान शामिल होंगे।
यह प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो जीडीए आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। वर्ष 2018 में स्थानीय निकायों को प्रवर्तन दल के गठन की अनुमति मिली थी।