पत्र में बताया गया है कि स्कूलों में की गई बेंच डेस्क की आपूर्ति, सबमर्सिबल, प्री फैब स्ट्रक्चर के निर्माण एवं मरम्मति कार्यों में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। विभागीय पदाधिकारी घोटाले को छुपाना चाहते है जिस कारण अभिलेख सार्वजनिक करना नहीं चाहते है।
डीएम को लिखे पत्र में कहा गया कि उपमुख्यमंत्री की ओर से दिए गए आदेश का अनुपालन कराने एवं स्कूलों में क्रियान्वित सभी योजनाओं के योजनावार सभी अभिलेख उपलब्ध कराएं।