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लखनऊ
शासन ने प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारने के लिए 290.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि 96 ग्रामीण मार्गों, जिला मार्गों व अन्य जिला मार्गों सहित छह जिलों के राज्य मार्गों को चौड़ा करने पर खर्च की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग को शासन ने निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि से होने वाले सड़कों के संबंधित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। साथ ही गुणवत्ता को लेकर अधिकारी स्वयं इन कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करें।
लोक निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़कों की कार्ययोजना देरी से तैयार कर सका था। जो कार्ययोजना अप्रैल माह में तैयार हो जानी चाहिए थी, उसे सितंबर माह में तैयार किया गया था।
विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सड़कों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव मंगवा कर कार्ययोजना तैयार की थी। इसके चलते अक्टूबर माह में शासन ने कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की थी।
इसके साथ ही सर्दी के कारण सड़कों के तमाम कार्यों का टेंडर होने के बाद भी कार्य शुरू नहीं कराए जा रहे थे। नतीजतन लोक निर्माण विभाग को करीब 700 करोड़ रुपये सरेंडर करने पड़े थे।
इस बार चालू वित्तीय वर्ष ने लोक निर्माण ने विभिन्न कार्यों के लिए शासन को समय रहते ही प्रस्ताव भेज दिए हैं। इसके चलते उम्मीद की जा रही है कि सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी जाएगी।
फिलहाल, शासन ने 96 सड़कों के कार्यों को पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को 189.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं राज्यों मार्गों को चौड़ा करने के लिए 100.77 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस राशि से आगरा में फिरोजाबाद-भरतपुर सीमा मार्ग, शाहजहांपुर में लिपुलेक भिंड मार्ग, बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग, हाथरस में मथुरा-सादाबाद मार्ग, पुवायां-दातागंज मार्ग व खीरी में सीतापुर-गोला मार्गों को चौड़ा किया जाएगा।
