मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राशन कार्ड काटे जाने के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोर होने के बाद अब राशन चोर बन गई है। सी.एम. भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर पी.डी.एस. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत लोगों के राशन कार्ड काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के नियम पंजाब के लिए अलग हैं लेकिन केंद्र इन नियमों की अनदेखी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 8 लाख 2 हज़ार 994 लोगों के राशन कार्ड काट रही है, जिससे लगभग 32 लाख लोग मुफ़्त राशन से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसी का राशन नहीं छीनने देगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे कैंपों के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी का निजी डेटा कैसे ले सकती है। वह 1000 रुपये की योजना के लिए कोई डेटा नहीं मांगते। वह किसी महिला का आधार, पैन या राशन कार्ड नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड क्यों मांग रही है। जनता ही इसे नया बनाने में जुट गई है। वे पहले अपनी योजना लाते हैं। जिसमें पहले चूल्हा देते हैं, फिर घर बनाने की योजना देते हैं और बाद में कहते हैं कि आपके पास चूल्हा और घर है, लेकिन आप इस योजना के पात्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राशन कार्ड काटने का भी एक मानदंड तय कर दिया है, जिसमें अगर आपके पास चार पहिया वाहन है, 25 लाख से अधिक का टर्नओवर है, ढाई एकड़ से अधिक जमीन है या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो राशन कार्ड कट जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल उठाते हुए कहा कि कभी-कभी एक भाई को सरकारी नौकरी मिल जाती है।
सरकारी नौकरी मिलने के बाद वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। परिवार के बाकी सदस्यों का क्या होगा? अगर जिसके नाम कार्ड है, उसके नाम पर गाड़ी है, तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। आप पूरे परिवार को भूखा मार देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तब तक किसी का राशन कार्ड नहीं कटेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 53 लाख लाभार्थियों को राशन वितरित किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि उनमें से कई फर्जी हैं। पंजाब सरकार ने 1 करोड़ 29 लाख का सत्यापन कर लिया है, बाकी के लिए समय दें। वे कार्ड कैसे रद्द कर सकते हैं? वह केंद्र सरकार से 6 महीने का समय मांग रहे हैं।
