बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत जारी नयी सूची के मसौदे में शामिल 99.11 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा करा दिये हैं। यह जानकारी चुनाव आयोग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी।
मसौदे में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम
नयी सूची के मसौदे में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। मसौदा पहली अगस्त को जारी किया गया था। उस पर एक सितंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं। सूची के मसौदे में किसी त्रुटि को लेकर कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियम प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। आयोग ने मसौदा सूची में शामिल मतदाताओं को अपने नाम से संबंधित दस्तावेज जमा कराने का भी समय दिया गया है। इसके लिए दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी सात दिन का समय बाकी है।
पक्की पुनरीक्षित मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी
आयोग के अनुसार आज शाम तक 99.11 प्रतिशत मतदाताओं ने दस्तावेज दाखिल करा दिये थे। आयोग को प्राप्त सभी दस्तावेजों और आपत्तियों पर निर्णय और पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के मतदाता पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरो/एईआरओ) द्वारा 25 सितंबर, 2025 तक पूरा किया जाना है। इनकी अंतिम जांच के बाद, वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार पक्की पुनरीक्षित मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
आयोग के अधिकारियों का कहना है कि दावे और आपत्ति का समय सूची के मसौदे में किसी भी त्रुटि में सुधार कराने का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान मतदाता अपने अपेक्षित संक्षिप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो वे पहले दौर में गणना-फार्म जमा करते समय प्रस्तुत नहीं कर सके थे।
अब तक 14374 दावे और आपत्तियों का निष्पादन”
चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नये मतदाताओं की ओर से 3,79,612 फार्म 6 और उसके साथ विनिर्दिष्ट घोषणा-पत्र जमा कराये गये हैं। इस दौरान नयी सूची के मसौदे में नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए सामान्य मतदाताओं की ओर से 1,40,931 दावे और आपत्तियां मिली है। मतदाता पंजीयक अधिकारियों तथा सहायक मतदाता पंजीयक अधिकारियों ने दावे आपत्तियों पर सात दिन के बाद कारर्वाई करने की प्रक्रिया के तहत अब तक 14374 दावे और आपत्तियों का निष्पादन कर दिया है।
पाटिर्यों की ओर से अब तक केवल दस दावे और आपत्तियां मिली-EC
राज्य में सूची पुनरीक्षण के लिए बिहार में मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय और छह राज्य स्तरीय पाटिर्यों ने कुल करीब 1.61 लाख बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किये हैं लेकिन इन पाटिर्यों की ओर से अब तक केवल दस दावे और आपत्तियां मिली है।
