बिहार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे। उन परिवारों को मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत सरकार राशि देगी। प्रत्येक परिवार को कुल 2.39 लाख रुपये मिलेंगे। उसमें दो लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण और मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है। सहायता राशि का भुगतान 50-50 हजार के चार बराबर किस्तों में होगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 29 अप्रैल को जारी किया था पत्र
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र के माध्यम से बिहार को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। राज्य के 10 जिलों को इसका लाभ मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभुकों को 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में मिलती है। पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए यह राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है।
जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं उन्हें मिलेगा घर
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है। दूसरी शर्त यह कि जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। पोर्टल पर निबंधन : पात्र परिवारों को आवास साफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर क्रमशः 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।
बिहार के 10 जिलों में इन जातियों को मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने बिहार के 10 जिलों में असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया एवं सावर जनजाति के परिवारों को चिह्नित किया है, जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। ये परिवार बांका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिले के हैं।
तृतीय किस्त लिंटर तक कार्य पूरा होने पर
प्रथम किस्त आवास की स्वीकृति के बाद दी जाएगी। द्वितीय किस्त का भुगतान भूतल सतह (प्लिंथ) तक निर्माण कार्य पूर्ण होने पर होगा। तृतीय किस्त लिंटर तक कार्य पूरा होने पर दी जाएगी। अंतिम और चौथी किस्त छत स्तर से ऊपर फिनिशिंग कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभुक को मनरेगा के अंतर्गत 27 हजार रुपये की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए मिलेंगे।
