ब्रिटेन में शरणार्थियों को होटलों में ठहराने के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने शुक्रवार को कई शहरों में उग्र रूप ले लिया। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, वहीं कई जगहों पर प्रवासी विरोधियों और मानवाधिकार समर्थकों के बीच आमना-सामना देखने को मिला।
क्या है मामला?
ब्रिटेन सरकार ने कई होटलों में शरण की गुहार लगाने वाले लोगों (asylum seekers) को अस्थायी रूप से ठहराने की व्यवस्था की है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग और संगठन “Abolish Asylum System” (शरणार्थी व्यवस्था खत्म करो) नाम से इसका विरोध कर रहे हैं। इन विरोधों के जवाब में “Stand Up to Racism” (नस्लवाद के खिलाफ खड़े होइए) जैसे संगठन भी सामने आए हैं जो शरणार्थियों के समर्थन में रैलियाँ निकाल रहे हैं।
कहां-कहां हुए प्रदर्शन?
इंग्लैंड:
- ब्रिस्टल, एक्सेटर, लिवरपूल, न्यूकैसल, टैमवर्थ, न्यूनटन, वेकफील्ड, कैनॉक, हॉर्ली (सरे), और कैनरी वॉर्फ (लंदन)
स्कॉटलैंड:
- अबरडीन और पर्थ
वेल्स:
- मोल्ड (फ्लिंटशायर)
ब्रिस्टल और हॉर्ली में तनावपूर्ण माहौल
- ब्रिस्टल के कैसल पार्क में दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई।
पुलिस को घुड़सवार दल (mounted police) बुलाना पड़ा ताकि विरोधियों को अलग किया जा सके।
एक 37 वर्षीय महिला को एक आपातकालीन कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। - सरे के हॉर्ली शहर में लगभग 200 प्रवासी विरोधी प्रदर्शनकारी और लगभग 50 नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी आमने-सामने हो गए।
पर्थ में प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन
पर्थ शहर में एक होटल (Radisson Blu) के बाहर प्रदर्शन हुआ, जहां “Abolish Asylum System” के समर्थकों का विरोध करने के लिए “Perth Against Racism” और “Stand Up to Racism Scotland” के कार्यकर्ता जुटे। 200 से ज्यादा लोग शरणार्थी समर्थन में इकट्ठा हुए और विरोधी प्रदर्शन को सफलतापूर्वक रोका गया।
कानूनी लड़ाई भी जारी
- एस्सेक्स के एपिंग शहर में Bell Hotel को शरणार्थियों से खाली कराने के लिए स्थानीय परिषद को हाई कोर्ट से अस्थायी आदेश मिल चुका है, जो 12 सितंबर से लागू होगा।
- यह आदेश तब आया जब उस होटल में रह रहे एक शरणार्थी पर एक 14 साल की लड़की को जबरन चूमने की कोशिश करने का आरोप लगा। हालांकि आरोपी ने इन आरोपों से इनकार किया है।
- सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कोर्ट ने उसे मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी।
- ब्रिटेन के कई और स्थानीय परिषदें अब कानूनी सलाह ले रही हैं कि क्या वे भी अपने-अपने इलाकों में होटल से शरणार्थियों को हटवाने के लिए इसी तरह का आदेश ले सकती हैं।
