विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया के डीएम-एसपी ने अपने-अपने जिलों में की जा रही चुनाव तैयारियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अगले एक माह में सभी प्रमंडलों की तैयारी बैठक की समीक्षा होगी।
डीएम को दिया निर्देश
जिलों में स्थापित चेक पोस्टों पर वाहन जांच अभियान को तेज किया जाए। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष चौकसी रखी जाए। सीमावर्ती जिलों के प्रशासन के साथ सामयिक समन्वय बैठक की जाए। थानों में जब्त वाहनों के अधिग्रहण के लिए नियमित न्यायालय कार्य करके अभियान को गति दी जाए।
प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर होगा एक बूथ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर एक बूथ निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कर्मियों के चुनाव सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, प्राप्त आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने, शैडो जोन को चिह्नित कर उनके लिए संचार योजना बनाने और पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
गुंजियाल ने अवैध हथियारों और कारतूसों की बरामदगी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बूथों की सामान्यतः शिफ्टिंग नहीं होगी, बल्कि उन्हीं स्थानों पर अतिरिक्त बूथ बनाना चाहिए।
वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार छापेमारी करने तथा बूथों पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए विभागों से समन्वय का निर्देश दिया गया।
हथियारों का सत्यापन, जेलों का औचक निरीक्षण
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने हथियारों और शस्त्र दुकानों का निरीक्षण करने, इस्तेमाल की गई गोलियों का सत्यापन करने और थाना में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने पर जोर दिया। उन्होंने हर महीने सभी कारागारों का औचक निरीक्षण करने को कहा।
इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी भ्रामक खबर न फैलाए। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाए।
डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित गिरफ्तारी और कुर्की-जब्ती वारंटों का त्वरित निष्पादन किया जाए। निर्वाचन एवं शस्त्र अधिनियम से संबंधित दर्ज कांडों का शीघ्र अनुसंधान पूरा किया जाय।
जब्त शराब का त्वरित विनिष्टीकरण कराया जाए और अवैध हथियार धारकों के बारे में आसूचना संग्रहित कर कर्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत नवादा जिला प्रशासन के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गयी है। इसी तर्ज पर अन्य जिलों में भी अधिक-से-अधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
