संवैधानिक अधिकार का हनन
इसी तरह प्रतिनिधियों ने साफ किया कि दिल्ली में इन प्रतिबंधों को मनमाने व भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में यही बीएस-4 वाहन बिना किसी रोक-टोक के संचालित किए जा रहे हैं।
क्या होंगी दिक्कतें
इसी प्रकार, प्रतिबंध के कारण आर्थिक प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का मुद्दा उठाते हुए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि परिचालनरत ट्रकों के एक बड़े हिस्से पर रातोंरात प्रतिबंध लगाने से मांग-आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से बाधित होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, रसद में देरी होगी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी।
बैठक के अंत में वीरेंद्र शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित प्रतिबंध के एक नवंबर से लागू होने से पहले उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा तथा एक और बैठक आयोजित कर व्यावहारिक एवं सर्वमान्य समाधान निकाला जाएगा। बैठक में ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से राजेंद्र कपूर, देवेंद्र सिंह, अरविंदर सिंह मौजूद थे।
