मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने 443 संपत्तियों की सूची जारी की थी। इसमें एफबीआई मुख्यालय से लेकर न्याय विभाग की मुख्य इमारत को शामिल किया गया। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह इमारतें सरकारी कामों के लिए अहम नहीं हैं। अब सूची में से करीब 100 इमारतों के नाम हटा दिए गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एफबीआई कार्यालय समेत सरकारी संपत्तियों को बेचने की योजना में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूटर्न लिया है। मंगलवार को जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई 443 संपत्तियों की सूची में बदलाव किया गया। सूची में से करीब 100 इमारतों के नाम हटा दिए गए हैं। सूची में से वॉशिंगटन डीसी की कई इमारतों के नाम हटाए गए हैं। इसके बाद जीएसए की वेबसाइट से भी सूची हटा दी गई। यहां लिखा कि नई सूची जल्द आ रही है। इसके कुछ देर बाद 320 इमारतों के नाम वाली नई सूची जारी की गई।
सूची में वॉशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय जे एडगर हूवर बिल्डिंग, रॉबर्ट एफ कैनेडी का न्याय विभाग भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय, श्रम विभाग समेत आवास और शहरी विकास विभाग समेत कई एजेंसियों के मुख्यालयों के नाम थे। इसके अलावा सूची में इंडियाना में विशाल मेजर जनरल एम्मेट जे बीन फेडरल सेंटर, सैम नन अटलांटा फेडरल सेंटर और सैन फ्रांसिस्को में स्पीकर नैन्सी पेलोसी फेडरल बिल्डिंग भी शामिल थी। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों की चिंता बढ़ गई थी।
कुछ देर बाद जीएसए ने सूची में बदलाव किया। सूची से करीब 100 इमारतों के नाम हटा दिए गए। इसके बाद 320 इमारतों के नाम वाली नई सूची जारी की गई। जीएसए के भवन विभाग ने कहा कि सूची को लेकर लोगों में जिज्ञासा है। इसलिए जल्द नई सूची लेकर आएंगे। अभी हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि सूची में शामिल संपत्तियां कैसे हितधारकों के लिए आसान बन सकती हैं? एजेंसी ने कहा कि सूची में शामिल हर संपत्ति बिक्री के लिए नहीं है। इसके हम आकर्षक प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे। सरकार करदाताओं की जरूरतों के लिए सर्वोत्तम कार्य करेगी।
सरकारी दक्षता विभाग ने तय किए थे नाम
सरकारी इमारतों को बेचने या खाली करने की पहल एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग के सरकारी खर्च को कम करने के प्रयास का हिस्सा है। मस्क का दावा है कि इन इमारतों को बेचने से संघीय सरकार को सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। साथ ही कैबिनेट एजेंसियों के संचालन के तरीके में भी बदलाव आएगा। ट्रंप प्रशासन ने यह भी कहा है कि संघीय कर्मचारी हर दिन कार्यालय में रिपोर्ट करें। संघीय कार्यालय को समाप्त करना नए प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
