‘मां को करियर और बच्चे में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं’, कर्नाटक हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की परवरिश कर रही मां को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह बच्चे की कस्टडी और अपने करियर में से किसी एक को चुने।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि शादी, मातृत्व और बच्चों की परवरिश का असर किसी महिला के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए और न ही इसके कारण उसे किसी एक जगह पर बंधे रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

‘मां को करियर और बच्चे में किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं’

जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा, ‘शादी और मातृत्व का मतलब यह नहीं है कि महिला को किसी एक ही जगह पर सीमित रहना पड़े। संविधान में मिली समानता और पेशेवर आजादी के अधिकार ऐसी किसी भी शर्त का समर्थन नहीं करते।’

कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह फैसला एक नेत्र रोग विशेषज्ञ (ऑप्थल्मोलॉजिस्ट) से जुड़े मामले में सुनाया। कोर्ट ने महिला को अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दे दी है। महिला के पति मुंबई में रहते हैं और ये एक-दूसरे अलग रह रहे हैं।

हाई कोर्ट का यह फैसला 29 अक्टूबर को महिला के पति की अपील पर आया है। हाई कोर्ट आने से पहले ये मामला बेंगलुरु की एक फैमिली कोर्ट में गया था, जहां अदालत ने पति को आदेश दिया था कि वह अपने नाबालिग बेटे का असली पासपोर्ट पत्नी को सौंप दे और उसे यूके जाने के लिए वीजा लेने की सहमति दे।

अकेले ही बच्चे को पाल रही मां

महिला के पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बच्चे की अंतरिम कस्टडी को पत्नी के परिवार से हटाकर अपने रिश्तेदारों को सौंपने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।

पत्नी ने इस याचिका का विरोध करते हुए बताया कि 2019 में जब उन्हें मुंबई के अपने घर से निकाल दिया गया था, तब से वह अकेले ही बच्चे की देखभाल कर रही हैं।

महिला के अनुसार, यूके में नौकरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर और अधिक सुरक्षित हो जाएगी, जिससे वह अपने बच्चे को एक स्थिर घर, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य विकास के अवसर दे पाएंगी।

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