देहरादून में साइबर ठगी पर लगाम लगाने को एसटीएफ की नई पहल 1930 कंट्रोल रूम में SBI नोडल अधिकारी तैनात

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साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और अपराधियों द्वारा ठगी की रकम को पलक झपकते ही कई बैंक खातों में ट्रांसफर करने की चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ ने अहम पहल की है।

अब साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों की रकम को जल्द सुरक्षित कराने के लिए 1930 साइबर हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे पुलिस और बैंक के बीच सीधे समन्वय के जरिए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।एसटीएफ के अनुसार, यह व्यवस्था उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से शुरू की गई है।

इसका उद्देश्य साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही संबंधित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी से हासिल रकम को दूसरे खातों में जाने से रोकना और संदिग्ध खातों में धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराना है।

दरअसल, साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अपराधी ठगी की रकम को तत्काल अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर उसकी लेयरिंग कर देते हैं, जिससे रकम का पता लगाना और उसे वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है।

ऐसे में 1930 कंट्रोल रूम में बैंक के नोडल अधिकारी की मौजूदगी से वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी और पुलिस की तकनीकी जांच के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा।

इस व्यवस्था के तहत बैंक खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन का विश्लेषण करने, रकम के ट्रांसफर की कड़ियां जोड़ने और विवेचना के लिए जरूरी बैंकिंग एवं वित्तीय दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे बैंक और पुलिस के बीच होने वाले पत्राचार तथा सूचनाओं के इंतजार में लगने वाला समय भी कम होगा।

एसटीएफ की योजना इस व्यवस्था को और व्यापक बनाने की है। इसके तहत निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी US4C परिसर में एक ही स्थान पर तैनात करने का प्रस्ताव है। इससे विभिन्न बैंकों और पुलिस के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर साइबर अपराधों के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई की जा सकेगी।

एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराध लगातार जटिल और तकनीकी होते जा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए तकनीकी जानकारी के साथ बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञता का एक मंच पर होना जरूरी है। इसी दिशा में यह पहल की गई है।

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