श्री हजूर साहिब बोर्ड पर नियंत्रण को लेकर विवाद, शिरोमणि अकाली दल ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि इस कदम से बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और इसके संचालन में सरकार समर्थित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें सिख संगत की सहमति प्राप्त नहीं होगी।

सिख समुदाय की भावनाएं आहत होंगी

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह निर्णय सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और इससे ऐतिहासिक धार्मिक संस्थान के प्रबंधन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि सिख समुदाय किसी भी स्थिति में इस तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा।उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार किया जाए और वर्ष 19 के कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए। उनका कहना है कि यह कानून लंबे समय से श्री हजूर साहिब प्रबंधन की स्वायत्त व्यवस्था को सुनिश्चित करता आया है और उसमें छेड़छाड़ धार्मिक संस्थान की स्वतंत्रता को कमजोर करेगी।