हरियाणा में गोबर-कचरे व पराली से बनेगा ईंधन, किसानों की बढ़ेगी आय और युवाओं को मिलेगा रोजगार; लॉन्च होगी नई CBG नीति

नई सीबीजी नीति में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु 20 हजार रुपये तक सहायता राशि का प्रविधान किया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को रोजगार देने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

संयंत्रों से बनने वाली जैविक खाद खरीदने वाले किसानों को 50 पैसे प्रति किलोग्राम दिए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय इसकी गुणवत्ता की निशुल्क जांच करेंगे। गोशालाओं, डेयरियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को आनलाइन मंच से जोड़कर गांव स्तर पर गोबर, पराली और जैविक कचरे के संग्रह की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक तीन हजार टन प्रतिदिन, 2035 तक साढ़े 10 हजार टन प्रतिदिन और 2047 तक 43 हजार टन प्रतिदिन संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और उपायुक्तों की बनेंगी कमेटियां

नीति को संचालित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य स्तरीय समीक्षा व समन्वय समिति, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कार्यकारी समिति और प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय जिला कंप्रेस्ड बायोगैस समन्वय समिति गठित भी किया जाएगा।