EPFO की बहुचर्चित हाई पेंशन स्कीम को लेकर लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को मिली 15.24 लाख हाई पेंशन आवेदनों में से 11 लाख से अधिक खारिज कर दिए गए हैं। केवल 4 लाख आवेदनों को ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि लगभग 21,995 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी
राज्यसभा में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि कुल आवेदनों में से 98.5% मामलों की जांच पूरी की जा चुकी है लेकिन इनमें से ज्यादातर को मंजूरी नहीं मिल सकी। सबसे ज्यादा आवेदन चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र से खारिज किए गए, जिनकी संख्या 63,026 रही।
सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन किस कारण से खारिज किए गए। न ही यह बताया गया है कि बाकी बचे आवेदनों की प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जगी थीं उम्मीदें
हाई पेंशन को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें उस समय जगी थीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPF स्कीम में शामिल हुए और अब भी नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं, वे पूरी सैलरी के आधार पर पेंशन पाने का विकल्प चुन सकते हैं।
EPFO ने शुरू की थी ऑनलाइन प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने 26 फरवरी 2023 को हाई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। अंतिम तिथि को पहले 3 मई और फिर बढ़ाकर 26 जून 2023 तक किया गया। इसके अलावा नियोक्ताओं को भी अपने कर्मचारियों की सैलरी डिटेल्स अपलोड करने का मौका दिया गया।
लेकिन अब इतने आवेदन खारिज होने से स्पष्ट है कि या तो प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट नहीं थी या फिर दस्तावेज और डेटा अपलोड में व्यापक त्रुटियाँ रहीं। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष गहराने की आशंका है।
कौन है इस योजना का पात्र?
हाई पेंशन योजना उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो:
- 1 सितंबर 2014 से पहले EPF स्कीम में शामिल हुए हों,
- वर्तमान में नौकरी में हों या रिटायर हो चुके हों
- जिन्होंने EPS में अपनी पूरी सैलरी के आधार पर योगदान दिया हो या देने की इच्छा जताई हो।
इस स्कीम के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और योगदान की राशि के आधार पर की जाती है, जिससे उन्हें सामान्य EPS पेंशन से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है।
EPS-95 स्कीम का क्या है महत्व?
EPS-95 यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम 1995, EPFO की वह योजना है जिसके तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। अब तक पेंशन 15,000 रुपए की अधिकतम सैलरी सीमा पर आधारित थी, जिस पर वर्षों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद थी कि कर्मचारियों को वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन मिल सकेगी।
