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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत सरकार ने 2.35 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बुधवार को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की तीसरी बैठक के दौरान दी गई।
इन राज्यों मे होंगे निर्माण
यह मंजूरी नौ राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और असम के लिए दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0 के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या सात लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को चार कार्यक्षेत्रों में बांटा
प्रधानमंत्री आवास योजना को चार कार्यक्षेत्रों में बांटा गया है। इसे लाभार्थी नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित मकान, योजना के लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण और भागीदारी में किफायती आवास के दायरे में आते हैं।
बड़े राज्यों के लिए किफायती आवास नीति तैयार
बैठक के दौरान कटिकिथला ने बड़े राज्यों को किफायती आवास नीति तैयार करने और प्रस्तावों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के साझेदारी में किफायती आवास के अंतर्गत लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र की किफायती आवास नीति का अध्ययन कर सकते हैं और इसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते कर सकते हैं।
