America: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सस्ते मकानों के लिए आवंटित छह करोड़ डॉलर की फंडिंग रोक दी है, इससे सैकड़ों आवासीय परियोजना अधर में लटक गए हैं। आवास व शहरी विकास विभाग (एचयूडी) में की गई अनुदान कटौती, स्टाफ में कमी और अनुबंध रद्द करने जैसी कार्रवाइयों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस फैसले के पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया है, आइए जानें।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सस्ते मकानों के लिए आवंटित छह करोड़ डॉलर की फंडिंग रोक दी है, इससे सैकड़ों आवासीय परियोजना अधर में लटक गए हैं। यह जानकारी द एसोसिएटेड प्रेस को मिले दस्तावेजों और सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आवास व शहरी विकास विभाग (एचयूडी) में की गई अनुदान कटौती, स्टाफ में कमी और अनुबंध रद्द करने जैसी कार्रवाइयों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ गई है।
स्थानीय आवासीय परियोजनाओं पर संकट
एंटरप्राइज कम्युनिटी पार्टनर्स के सीईओ और पूर्व एचयूडी सचिव शॉन डोनोवन ने कहा, “कई संगठनों ने पहले ही श्रमिकों, ठेकेदारों और गृहस्वामित्व सलाहकारों के लिए फंड आवंटित कर दिया था। अब उन्हें तुरंत काम रोकना होगा, जिससे नौकरियां जाएंगी और सस्ते मकानों की परियोजनाएं ठप हो जाएंगी।”
दूसरी ओर, एचयूडी के प्रवक्ता ने दावा किया कि “सेक्शन 4” कार्यक्रम जारी रहेगा और इसमें कटौती नहीं की जा रही, लेकिन अनुदानों को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। हालांकि, नए फंड कब और कैसे जारी होंगे, यह स्पष्ट नहीं है, जिससे कई संगठनों का काम अटक गया है।
मिसिसिपी की परियोजना खतरे में
मिसिसिपी में 36-यूनिट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक गैर-लाभकारी संगठन के प्रमुख जोनाथन ग्रीन ने कहा, “मुझे अब यह मानकर चलना होगा कि पैसा नहीं मिलेगा, जिससे हमें अपनी योजना बदलनी होगी।”
ग्रीन को 20,000 डॉलर की अनुदान राशि मिलने वाली थी, जिसमें से 10,000 डॉलर पर्यावरण समीक्षा और लाइसेंसिंग के लिए थे। अब यह धनराशि अधर में लटकने से निवेशकों के साथ उनकी बातचीत भी प्रभावित हो रही है। “अगर यह परियोजना अभी रुक गई, तो शायद हम इसे कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे,” उन्होंने चिंता जताई।
क्यों रोकी गई फंडिंग?
एचयूडी के एक पत्र के मुताबिक, सरकार के दक्षता विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट इफिसिएंशी) के निर्देश पर अनुबंध रद्द किए गए। इसमें कहा गया कि ये संगठन ट्रंप के विविधता, समानता और समावेश (DEI) कार्यक्रमों को निशाना बनाने वाले कार्यकारी आदेश के अनुरूप नहीं थे। दक्षता विभाग का कामकाज फिलहाल मस्क के पास है। हालांकि, एचयूडी ने संगठनों को अपील करने का विकल्प दिया है, लेकिन लोकल इनिशिएटिव्स सपोर्ट कॉर्पोरेशन (LISC) ने चेतावनी दी कि बिना इस शुरुआती फंडिंग के, कम आय वाले परिवारों के लिए मकान बनना रुक जाएगा, जिससे वे बेघर होने की स्थिति में आ सकते हैं। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल तीसरा संगठन है, जिसे यह अनुदान वितरित होना था, लेकिन उसने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
