मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए जनस्वास्थ्य व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक विशेष समिति गठित करने तथा ग्रामीणों के साथ बैठक कर न्यायसंगत समाधान निकालने का भरोसा दिया है।

एनजीटी के निर्देशों को दरकिनार करने का आरोप

पूर्व कृषि अधिकारी डाॅ. रामकुमार ने बताया कि बैराज के दूषित पानी से त्रस्त होकर खरखड़ा निवासी प्रकाश यादव ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में याचिका दायर की थी।

एनजीटी की कार्रवाई के दौरान जनस्वास्थ्य विभाग ने करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से 730 दिनों में दूषित पानी को उपचारित (ट्रीट) कर 580 एकड़ कृषि भूमि में फव्वारा सिंचाई के लिए उपयोग करने का व्यावहारिक प्रस्ताव दिया था।

प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि कम लागत वाले वैज्ञानिक समाधान और एनजीटी के निर्देशों को दरकिनार करते हुए सितंबर 2025 में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान अचानक 219 करोड़ रुपये की अत्यधिक खर्चीली और झज्जर के लिए नुकसानदायक पाइपलाइन योजना को मंजूरी कैसे दे दी गई।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख सरपंच और ग्रामीण प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने और ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर विरोध दर्ज कराने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से कुतानी, सिलाना, दादरी तोए, जाहिदपुर, याकूबपुर, खरमान, औरंगपुर, पटासनी, कुकड़ौला, सोंधी नंगला, लाडपुर, मोहम्मदपुर माजरा , सिलानी (पाना जालिम), सिलानी (केशो), दरियापुर, लगारपुर, उछलचना कोट, जहांगीरपुर, शेखूपुरा, खुंगाई, खेड़ी जट्ट, फैजाबाद, मुंडाखेड़ा, गांव इस्माइलपुर और फतेहपुर से मौजूदा एवं पूर्व प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें।

इसके अतिरिक्त छबीली, ऊंटलौधा, पेलपा, बादली महाग्राम पंचायत, बामनोला, मुनीमपुर, सुहरा और लोहट आदि गांवों से सहमति जताते हुए योजना पर आपत्ति जताई गई है।