‘शिक्षकों के तबादले में गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त मानने की मांग पर शिक्षा विभाग का आदेश रद’, HC का बड़ा फैसला

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि शिक्षक स्थानांतरण नीति-2023 तथा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आनंद कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में 10 नवंबर 2017 को दिए गए फैसले के अनुरूप कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 16 मार्च 2024 के आदेश तथा बाद में पारित 6 मई 2025 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मुद्दा पहले भी कई बार हाई कोर्ट के समक्ष आ चुका है। आनंद कुमार मामले में अदालत ने विश्व पाल एवं अन्य बनाम

हरियाणा राज्य (21 दिसंबर 2016) के निर्णय पर भरोसा करते हुए स्पष्ट किया था कि राज्य नियमित रूप से भर्ती किए गए शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को समायोजित करने के लिए पूरी व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

उन पदों, जिन पर गेस्ट टीचर कार्यरत हैं, को स्टेशन आवंटन के उद्देश्य से रिक्त माना जाना चाहिए ताकि नियमित शिक्षक अपनी पसंद के स्टेशन चुन सकें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यदि उनकी ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्धारित समय में स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने का निर्देश दे दिया जाए तो वे उसी से संतुष्ट होंगे।हरियाणा सरकार की ओर से इस सीमित प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 6 मई 2025 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर आनंद कुमार मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में विचार करे, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दे और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करे।

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को दी जाए तथा यदि वे मांगी गई राहत के पात्र पाए जाते हैं तो संबंधित प्राधिकारी उन्हें बिना किसी विलंब के तत्काल लाभ प्रदान करे। इसी निर्देश के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।