हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों में शिक्षकों संबंधी सबसे बड़ी अड़चन अब 10 दिन में दूर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप-समिति अगले दो दिन में सचिवालय में बैठक करेगी। इस बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा और शीघ्रता से रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखी जाएगी।
तय माना जा रहा है कि 10 दिन के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला सुलझा लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को भी शामिल किया है।
कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी नियुक्ति
कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले सरकारी स्कूलों में किन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और चयन प्रक्रिया किस तरह की हो। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में 150 सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूल क्रियाशील करने की घोषणा की गई थी।
5623 सेवारत शिक्षकों को नियुक्त करने की थी योजना
प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सेवारत शिक्षकों में से 5623 को सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त करने की योजना थी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 9821 शिक्षक शामिल हुए थे। 6084 शिक्षक मेरिट में आए। मेरिट में आए शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय ने मई में शेड्यूल भी जारी कर दिया था। 147 प्रिंसिपलों की काउंसलिंग कर शिक्षा निदेशालय ने मेरिट आधार पर स्कूल भी आवंटित कर दिए थे।
सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूल घोषित होते ही स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी
शिक्षा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों में 4,243 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। सत्र 2025-26 में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में कुल 78,474 विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 82,717 हो गई है।
