आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे और कागजी दावे, जमीनी स्तर पर क्यों फेल हो रहा है सिस्टम?

यह विडंबना है कि आवारा कुत्तों से उत्पन्न भयावह स्थिति को अब भी बहुत लोग समझने को तैयार नहीं हैं और तथाकथित “पशु प्रेमी” तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में ये पशु प्रेमी नहीं, केवल कुत्तों को खिलाने वाले लोग हैं। क्योंकि जब गाय, बकरा, मुर्गा या मछली कटते हैं, तब मैंने कभी इनकी आवाज नहीं सुनी।

इनके आंदोलन केवल कुत्तों तक सीमित हैं, इंसानों की पीड़ा तक नहीं। हम पिछले तीन वर्षों से “लोक अभियान” के माध्यम से आवारा कुत्तों के आतंक और काटने की घटनाओं के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। उस समय हमसे कहा जाता था कि हम “माहौल” बना रहे हैं। आज वही माहौल देश की सर्वोच्च अदालत से निर्णय के रूप में सामने आया है। सरकारें भले जमीन पर कार्रवाई न करें, लेकिन अदालत में अब इस समस्या की गंभीरता स्वीकार कर रही हैं।

अगर कुत्ता काटने के आंकड़ों पर नजर डालें तो समझ में आएगा कि स्थिति कितनी भयावह है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में दिल्ली में लगभग 25 हजार से अधिक आधिकारिक मामले दर्ज हुए। अगस्त 2025 तक यह संख्या 26,334 तक पहुंच गई। सफदरजंग अस्पताल में 2021 में लगभग 63 हजार कुत्ता काटने के मरीज आए थे, जबकि जुलाई 2025 तक यह संख्या 91 हजार से अधिक हो गई।

इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अदालत ने पहले भी राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक मार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकारों ने अदालत को आश्वासन भी दिया कि वे इस दिशा में कार्रवाई करेंगी। दिल्ली सरकार ने भी माना कि आवारा कुत्तों का खतरा गंभीर रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही एक समग्र नीति बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को योजनाबद्ध तरीके से लागू करेगी। दिल्ली के हर जोन में डॉग शेल्टर बनाने और विशेष समितियां गठित करने की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि इन घोषणाओं का जमीन पर कितना असर दिखाई देता है?

वास्तविकता यह है कि योजनाएं अभी भी फाइलों में अधिक और सड़कों पर कम दिखाई देती हैं। एमसीडी ने डॉग शेल्टर, माइक्रोचिपिंग, नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और आक्रामक कुत्तों के लिए अलग सुविधा विकसित करने जैसे कई वादे किए, लेकिन अधिकांश योजनाएं शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ पाई हैं।

आक्रामक और बार-बार हमला करने वाले कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने के बजाय उचित शेल्टर में रखा जाए, जहां उनकी देखभाल भी हो सके। साथ ही शहरों में खुले कूड़े के ढेर खत्म करने होंगे, क्योंकि यही आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या का सबसे बड़ा कारण हैं।

इसमें कोर्ट ने कहा कि इन आदतन जो कटखने कुत्तें हैं उन्हें अलग किया जाए। साथ ही उन्हें जिस प्रकार रेबीज के कुत्ते को दयामृत्यु का प्रविधान है ऐसे ही असाध्य रूप से बीमार कुत्ते और अत्याधिक अक्रामक और जोन मानव जीवन के लिए खतरा बने उन्हें भी दया मृत्यु दी जा सकेगी।

अब यह सवाल आएगा कि आखिर असाध्य रूप से बीमार और अत्याधिक अक्रामक कुत्तों की पहचान कैसे होगी। साथ ही कैसे निर्णय होगा कि कौन सा कुत्ता उपरोक्त श्रेणी में आता है या नहीं आता है। इसलिए ऐसे कुत्तों की पहचान और निर्णय के लिए सबसे पहले या तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाए या फिर स्थानीय निकाय अपने-अपने स्तर पर एक समान एसओपी बनाए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अपने अगस्त और नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया है कि जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सरकारी इमारतों से ऐसे कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डालें। ऐसे में इन कुत्तों को इन स्थानों से तब ही हटाया जा सकता है जब हमारे पास शेल्टर होम हो।

शेल्टर होम को कितनी तत्परता से बनाएं फिर भी छह से आठ माह का समय लग जाएगा। स्थायी और माडर्न शेल्टर होम बनाना है तो इसमें दो से तीन साल का समय लगेगा। तो क्या हम जब तक इंतजार करते रहेंगे।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भावना है कि लोगों को नुकसान इन आवारा कुत्तों की वजह से न हो इसलिए स्थानीय निकाय और प्राधिकरणों को चाहिए कि वह ऐसे स्थानों की तलाश करें जो उपयोग नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जो दूसरी इमारत बनने के कारण अनुपयोगी हो गए हैं

इससे क्या होगा कि कुछ हद तक खतरनाक कुत्तों को जब शेल्टर होम में डाला जाएगा तो लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं, लोगों पर हमले होने के मामले कम होंगे तो लोगों में भी इन जानवरों के प्रति दयाभाव बढ़ेगा।

इस बीच स्थानीय निकायों को चाहिए कि स्थायी शेल्टर होम के लिए जगह की तलाश करें औऱ फंड की व्यवस्था करके स्थायी शेल्टर होम बनाए। जिसमें इन कुत्तों के बंध्याकरण, टीकाकरण, खाने, टहलने,नाहाने आदि का स्थान हो। क्योंकि एक समय बाद जब यह कुत्ते शेल्टर होम में होंगे तो इनमें अक्रामक पन कम हो जाएगा।

समय से देखभाल के कारण सहज होने से इन कुत्तों को भी खेलने आदि की इच्छा होगी। इसलिए उसको देखते हुए यह शेल्टर होम बनें। इसके साथ ही यह जरूर हो कि जो भी कुत्ते को हम शेल्टर होम में डाले तो उस शेल्टर होम को पूरी तरह सीसीटीवी की निगरानी में होना चाहिए। ताकि कोई भी सवाल न उठे और पारदर्शिता से सारे कार्य हो।

सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार के बाद भी आखिर प्रशासन की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? इसके पीछे प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के साथ-साथ कई व्यावहारिक कारण भी हैं

क्या आप मानते हैं कि दिल्ली समेत एनसीआर के स्थानीय निकाय खतरनाक आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने को लेकर उदासीन हैं?

• हां : 99
• नहीं : 1

क्या एनसीआर में खतरनाक आवारा कुत्तों की पहचान करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों से हटाने में लापरवाही के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए?

• हां : 95
• नहीं : 5