उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य 2016 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि एंट्री टैक्स गैर-भेदभावपूर्ण व सेवाओं के अनुपात में होना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं व इन पर पहले से ही एनएचएआई के तहत टोल वसूला जा रहा है।