न्याय प्रणाली अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, केवल सक्षम लोगों के लिए नहीं

उन्होंने कहा, ”’प्रक्रियात्मक जटिलता उन लोगों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि न्याय प्रणाली मानवीय और सुलभ हो।”’

तकनीक के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का एकीकरण आवश्यक है, लेकिन एआइ को न्यायिक तर्क की सहायता करनी चाहिए, उसका स्थान नहीं लेना चाहिए। मुकदमेबाजी से न्याय-केंद्रित तंत्र की ओर बदलाव सीजेआइ ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता, सुलह और विशेष अदालतों का बढ़ता चलन एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब हम ‘मुकदमेबाजी-केंद्रित मॉडल’ से ‘न्याय-केंद्रित इकोसिस्टम’ की ओर बढ़ रहे हैं।

उनके अनुसार, न्याय केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक होना चाहिए जो समयबद्ध, कुशल और वादियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। उन्होंने कहा, ”’न्यायाधीशों को न केवल संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को समझना चाहिए, बल्कि उन दार्शनिक आधारों को भी समझना चाहिए जो उन सिद्धांतों को अर्थ देते हैं।”’

अंत में, उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों के मंचों से भारतीय और एशियाई न्यायशास्त्र के योगदान को अधिक पहचान देने का आग्रह किया, ताकि एक जन-केंद्रित वैश्विक न्याय व्यवस्था का निर्माण हो सके।

‘न्यायिक नेतृत्व में सुधार के लिए जजों का विनम्र होना आवश्यक’

सीजेआइ सूर्यकांत ने न्यायिक नेतृत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण साझा करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक नेतृत्व जजों की खामियों से नहीं, बल्कि उनके ‘पूर्ण होने के दिखावे’ से कमजोर होता है।