DTC बस में फ्री यात्रा के लिए आधार जरूरी, 2026 में लॉन्च होंगे तीन नए स्मार्ट कार्ड; अब महिलाओं को मिलेगी खास सुविधा

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 दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार पिंक टिकट सिस्टम को खत्म कर ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लागू करने की तैयारी में है।

इस नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को 2026 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। योजना का उद्देश्य सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाना और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

पिंक टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड

2019 से लागू महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में अब कागजी पिंक टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड लाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि स्मार्ट कार्ड व्यवस्था से टिकटिंग प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। बस में चढ़ते समय महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर कार्ड टैप करना होगा।

दिल्ली पते वाला आधार होगा अनिवार्य

पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली पते वाला आधार कार्ड जरूरी होगा। यह कार्ड 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाएगा। कार्ड पर यात्री की पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी, ताकि मुफ्त यात्रा योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

हर महीने 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं दिल्ली की बसों से सफर करती हैं। नई स्मार्ट कार्ड प्रणाली से इन्हीं यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजना का फायदा कितनी महिलाओं तक पहुंच रहा है।

तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लाने की तैयारी

दिल्ली सरकार की योजना सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। परिवहन विभाग तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लाने पर काम कर रहा है।

  • पिंक सहेली कार्ड: सिर्फ महिलाओं के लिए। दिल्ली की बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा हेतु।
  • विशेष स्मार्ट कार्ड: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अन्य मौजूदा बस पास धारकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध।
  • जनरल स्मार्ट कार्ड: सभी यात्रियों के लिए मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कई जगह खुलेंगे पंजीकरण काउंटर

स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली भर में डीएम और एसडीएम कार्यालयों, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। कार्ड जारी करने और काउंटर संचालन की जिम्मेदारी दो निजी एजेंसियों/बैंकों को दी जाएगी।

2026 से लागू करने की तैयारी

सरकार की योजना है कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद 2026 से स्मार्ट कार्ड आधारित मुफ्त बस यात्रा व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। इसके बाद पिंक टिकट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी होने की स्थिति में 14 जनवरी के बाद किसी भी समय स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम पर फोकस

सरकार का कहना है कि स्मार्ट कार्ड से न केवल व्यवस्था डिजिटल होगी, बल्कि मुफ्त यात्रा योजना में लीकेज, फर्जीवाड़े और अनावश्यक खर्च पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही, बस यात्रियों के लिए एक आधुनिक और एकीकृत टिकटिंग सिस्टम तैयार हो सकेगा।

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