हलका विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के प्रयासों से टाहलीवाला क्षेत्र में 1969 से बंद पड़ी नहरी परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए बनाई गई चौधरी माइनर, करोड़ों की लागत से तैयार हुई। इस माइनर पर लगभग 5.18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उम्मीद थी कि यह नहर क्षेत्र के लगभग 2800 एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएगी।
यह नहर गांव घटियांवाली जट्टां, अटियांवाली बोडला, चहलां, टाहलीवाला बोडला, सिंहपुरा और इस्लामवाला जैसे इलाकों को लाभ देने वाली थी। माइनर की कुल लंबाई 5 किलोमीटर और क्षमता 18.26 क्यूसेक बताई गई थी। लेकिन शुरू होने से पहले ही कई जगहों से यह नहर टूट गई, जिससे न सिर्फ पानी व्यर्थ बह गया, बल्कि कई हिस्सों में खड़ी धान की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा।
इस घटना ने विभाग की कार्यप्रणाली और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार की बू आने पर पंजाब सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नहरी विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविंदर कंबोज को सस्पैंड कर दिया। विभाग के चीफ इंजीनियर शेर सिंह ने जानकारी दी कि मामले की जांच जारी है और जो भी अधिकारी या ठेकेदार जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय किसान संगठनों ने इस कथित घोटाले पर गहरा रोष जताया है। उनका कहना है कि नहर की लापरवाही से न सिर्फ सिंचाई की सबसे बड़ी जरूरत अधूरी रह गई, बल्कि उनकी फसलें भी तबाह हो गईं। किसान नेताओं ने कहा कि निर्माण के समय गुणवत्ता की जांच नहीं की गई और जो पानी आने की उम्मीद थी, वह लीक होकर बर्बाद हो गया।
इस बीच, नहर निर्माण करने वाले ठेकेदार श्री शीशपाल कंबोज ने भी अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि पूरा निर्माण कार्य चंडीगढ़ स्थित डिजाइनिंग अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार किया गया है। उन्होंने किसी भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल से इनकार किया और कहा कि जो भी डिजाइन दिया गया, उसी के मुताबिक काम हुआ।
