8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ताजा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है लेकिन जनवरी 2025 में इसके संकेत मिलने के बाद से कर्मचारी और पेंशनभोगी अनुमान लगा रहे थे कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट ने संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर ऐसा गणित पेश किया है, जो उम्मीद से कम वृद्धि की ओर इशारा करता है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो वेतन और पेंशन में इजाफा उतना नहीं होगा, जितनी उम्मीद की जा रही थी।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से घटकर 1.8 हो सकता है
रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर केवल 1.8 रहने की संभावना है। तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई थी। अगर यह अनुमान सही बैठा, तो इस बार वेतन में केवल 13% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
फिटमेंट फैक्टर से क्या होता है तय?
किसी एंप्लॉयीज का बेसिक वेतन कितना बढ़ेगा, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सातवें वेतन आयोग के लिए फिटमैंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था तो अगर किसी का मूल न्यूनतम वेतन ₹18,000 था तो यह बढ़कर ₹46,260 हो गया। ध्यान दें कि फिटमेंट फैक्टर हमेशा बेसिक सैलरी पर लगता है।
कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है। इस बार इसे जनवरी 2026 से लागू होना है लेकिन इस साल जनवरी में ऐलान के बाद अभी तक औपचारिक तौर पर इसका गठन हो नहीं पाया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार को अभी वेतन आयोग के लिए सदस्यों का चयन करना है और टर्म ऑफ रिफरेंस तय करने हैं। पिछले वेतन आयोग के हिसाब से चलें तो करीब डेढ़ साल रिपोर्ट दाखिल होने में लगते हैं और फिर कैबिनट की मंजूरी और फिर लागू होने में तीन से 9 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में कोटक अनुमान है कि यह अगले साल 2026 के आखिरी या वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में लागू हो सकता है। हालांकि ध्यान दें कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगाा लेकिन इसे लागू होने में देरी पर केंद्र सरकार के पेंशनर्स और एंप्लॉयीज को एरियर के साथ बाद में भुगतान किया जाएगा।
