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दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत ऑडियो-विजुअल सिस्टम और हाई-स्पीड डाटा नेटवर्किंग स्थापित की जाएगी। टेंडर जारी कर दिया गया है और 50 दिनों में काम पूरा होने की उम्मीद है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने की परियोजना पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने काम करना शुरू कर दिया है।
पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए ऑडियो-विजुअल सिस्टम और नेटवर्किंग डैशबोर्ड जैसे सभी घटक नेवा परियोजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसमें हाई-स्पीड डाटा नेटवर्किंग के लिए हार्डवेयर लगाना भी शामिल है।
परियोजना के क्रियान्वयन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। ये सभी कार्य राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत किए जाने हैं। इससे पहले इसी साल मार्च में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना की लागत 15 करोड़ रुपये है और समय अवधि कार्य सौंपने की तिथि से 50 दिन है।
