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भागलपुर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 20 हजार लाभुकों को तीन किश्तों की राशि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मधुबनी से खाते में भेजेंगे।
इसके लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मधुबनी में प्रस्तावित है।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध सभी योग्य लाभुकों को आवास स्वीकृति के पश्चात शत-प्रतिशत प्रथम किश्त की अनुमान्य सहायता राशि तथा वित्तीय वर्ष-2024-25 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग एक लाख लाभुकों को प्रथम किश्त, चार लाख लाभुकों द्वितीय किश्त एवं एक लाख लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान किया जाना है।
इसके लिए जिला स्तर से प्रखण्डवार एवं पंचायतवार विशेष अभियान चलाते हुए लाभुकों को लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत आवासों की स्वीकृति एवं किश्त भुगतान के लिए आर्डरशीट जेनरेट कर उसे वेरिफाई किया जाना है।
इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं आवास से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 24 अप्रैल तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई अवकाश देय नहीं होगा।
विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात ही अवकाश पर जाएगें। उप विकास आयुक्त 24 अप्रैल तक विभागीय अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।
पंचायतवार योजना की प्रगति की होगी समीक्षा
प्रस्तावित कार्यक्रम में 10 लाख लाभुकों को एक साथ किश्तों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिए जिला स्तर से दैनिक रूप से प्रखण्डवार एवं पंचायतवार योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
जिन प्रखण्डों एवं पंचायतों में अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, वहां के ग्रामीण आवास कर्मियों के विरुद्ध 48 घंटे के अन्दर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जिन प्रखण्डों की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगी, उन प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।
इन अधिकारियों से नहीं जाएगा कोई और काम
24 अप्रैल तक ग्रामीण आवास कर्मियों, ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक से आवास योजनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाएगा।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में निदेशक, एनईपी एवं निदेशक, लेखा प्रशासन कार्यरत हैं। उक्त निदेशक स्तर के दोनों पदाधिकारियों से 24 अप्रैल तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य लिया जाएगा।
