माध्यमिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2018 से 2023 के दौरान 200 शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की गलत तरीके से नियुक्तियां कर दी गईं। इन नियुक्तियों की फाइलें डीआइओएस कार्यालय व संबंधित विद्यालयों से गायब हैं। यह पूरा खेल तब सामने आया, जब देवेंद्र कुमार गुप्ता ने डीआइओएस का पदभार संभाला।
उन्होंने नियुक्ति की फाइलें गायब होने को लेकर पूर्व डीआइओएस रमेश सिंह और चार लिपिकों संजय कुमार कुंवर, अजय सिंह, मैनुद्दीन व शिवानंद तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच में जिले के कई नेताओं के परिवार के लोगों के नाम सामने आए हैं।
शासनादेश के विपरीत जाकर की गई नियुक्तियां
आरोप है कि इन्होंने प्रबंधक रहते हुए अपने लोगों की नियुक्ति शासनादेश के विपरीत जाकर की है। इन नियुक्तियों की जांच अब स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसएसआइटी) कर रही है। पिछले साल बलिया के डीआइओएस रमेश सिंह का मऊ और मऊ के डीआइओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता का बलिया स्थानांतरण किया गया था।
कार्यभार ग्रहण करते ही देवेंद्र कुमार ने रमेश सिंह द्वारा की गईं नियुक्तियों की फाइलें खोल दीं। सभी नियुक्तियों को गलत ठहराते हुए वेतन पर रोक लगा दी। इसके विरोध में शिक्षकों और परिचारकों ने दिसंबर 2024 में डीआइओएस कार्यालय के बाहर कई दिनों तक धरना भी दिया था।
देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि तत्कालीन डीआइओएस रमेश सिंह के कार्यकाल में नियम ताक पर रखकर अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों, लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की न सिर्फ भर्तियां की गईं, वेतन भी दिया गया। इस दौरान इन लोगों को 10 करोड़ रुपये से अधिक वेतन का भुगतान किया गया।
उन्होंने उक्त शिक्षकों व लिपिकों के संबंध में विभाग के बाबुओं से जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई भी फाइल अपने पास होने से इन्कार किया। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी लोगों के वेतन पर रोक लगा दी। देवेंद्र कुमार के अनुसार, नियुक्ति की दो फाइलें बनाई जाती हैं। एक डीआइओएस कार्यालय जबकि दूसरी विद्यालय में रहती है। फाइलें न तो कार्यालय में मिलीं और न विद्यालयों में। कार्यालय से अभिलेख गायब करने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब नियुक्तियों की जांच एसएसआइटी करेगी।
