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नई दिल्ली
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 4.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। हालांकि, बजट पेश किए जाने के बाद लाडली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच काफी बहस हो रही है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राज्य की बहनें लाडली बहना कार्यक्रम के तहत मासिक सहायता राशि 1,250 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपए किए जाने का इंतजार कर रही है।
वहीं, राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल योजना के लिए आवंटित फंड में सरकार ने 315 करोड़ रुपए की कटौती की है।
अटल पेंशन से जोड़ा जाएगा लाड़ली बहना योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि को नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। बहनों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
लाडली बहना के लिए बजटीय आवंटन प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन (17,136 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2001 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री आवास योजना (4,400 करोड़ रुपये) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (1,550 करोड़ रुपये) के लिए आवंटित राशि से अधिक है।
बता दें कि लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,250 रुपए मिलते हैं। जब योजना शुरू की गई थी, तब सरकार ने वादा किया था कि 1000 रुपये का भुगतान धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
बजट से जुड़ी बड़ी बातें
- वित्त मंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
- उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
- सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए का प्रावधान।
- किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
