रिपोर्ट में बताया गया है कि जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की 23वीं रिपोर्ट (2022-23) में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार विभाग से पर्वतीय इलाकों में झरनों के पुनरुद्धार एवं टिकाऊ प्रबंधन के लिए उपाय करने का आग्रह किया गया था।