मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य श्रेणियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 से पहले समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके स्थान पर जरूरत के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता की ओर से जारी पत्र में वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है।
31 मार्च 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया
सरकार के निर्देशों के मुताबिक, जिन विभागों में वित्त विभाग की स्वीकृति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया है, वहां उनकी सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त की जाएंगी। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।
इस फैसले के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग सहित कई सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों जैसे पद शामिल हैं। ऐसे में सरकार के नए निर्देशों का असर इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है।
नियमित पदों पर होगी सीधी भर्ती
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद खाली नियमित पदों पर आवश्यकता के अनुसार सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य नियमित स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कम करना बताया जा रहा है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भविष्य में भर्ती के अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि, कितने पदों पर भर्ती होगी और किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
विशेष परिस्थितियों में लागू होगी अलग व्यवस्था
सरकार के आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी किसी श्रेणी में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना जरूरी पाया जाता है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पदों को ही समाप्त मानने का प्रावधान रखा गया है। यानी नियमित पदों और आउटसोर्स व्यवस्था को एक साथ जारी रखने की अनुमति सामान्य रूप से नहीं होगी।
कर्मचारी संगठनों ने जताई चिंता
दूसरी तरफ, इस फैसले को लेकर आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी संगठनों में चिंता देखी जा रही है। कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के अनुसार, प्रदेश में इस बदलाव से लगभग दो से ढाई लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय सरकारी विभागों में भर्ती और कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। एक ओर नियमित भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को नए अवसर मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार नियमित भर्तियों की प्रक्रिया कब शुरू करती है और प्रभावित कर्मचारियों के भविष्य को लेकर क्या कदम उठाती है।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

