पत्नी बोली- पति कमाता है 1 लाख, कोर्ट में न दिखा सकी कागज; 1,840 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश

कोर्ट ने तय कर दिया 1840 प्रतिमाह का भत्ता

अदालत ने रिकॉर्ड की जांच की तो पत्नी के इस दावे के समर्थन में मेडिकल स्टोर से जुड़ा कोई दस्तावेज या संपत्तियों के मालिकाना हक और किराये की आय का प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में निचली अदालत ने उत्तर प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाकर पति की आय करीब 11,021 रुपये प्रतिमाह मानी थी। परिवार के सदस्यों के बीच आय के बंटवारे के आधार पर पत्नी के लिए 1,840 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता तय किया गया था।

दावा करने से नहीं कागजों से तय होगी कमाई

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि 1,840 रुपये में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन, अदालत ने कहा कि केवल अधिक आय का दावा कर देने से पति की आर्थिक क्षमता साबित नहीं हो जाती। उपलब्ध रिकॉर्ड में पति की आय एक लाख रुपये के आसपास होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में अदालत ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी।