मोतिहारी DM का अल्टीमेटम: 15 अगस्त तक भूमिहीनों को दें जमीन, म्यूटेशन में मनमानी की तो नपेंगे अधिकारी

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जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव (Motihari DM Saurabh Suman Yadav) ने अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के कार्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी अंचल अधिकारियों को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है।

बुधवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त तक चिन्हित भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए।

अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभियान बसेरा के तहत पात्र लाभुकों को भूमि आवंटन किया जाना है। इस पर डीएम ने सभी डीसीएलआर को अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा क्षेत्र भ्रमण बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन से संबंधित सभी अभिलेख एक सप्ताह के भीतर जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध करा दिए जाएं। राजस्व महाअभियान की समीक्षा में चिरैया, घोड़ासहन, मोतिहारी, हरसिद्धि और ढाका अंचलों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई।

डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों को विशेष ध्यान देने और एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

म्यूटेशन के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि किसी भी आवेदन को निरस्त करने की स्पष्ट वजह दर्ज करनी होगी। जानबूझकर आवेदकों को परेशान करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय आने वाले लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में डिजिटल जमाबंदी सुधार से जुड़े आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया गया। वहीं, बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को तटबंधों का नियमित निरीक्षण करने, बाढ़ प्रमंडल के अभियंताओं से समन्वय बनाए रखने तथा शरण स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक संख्या में लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने तथा नावों पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं होने देने पर भी बल दिया गया।

श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कांवर पथ की मरम्मत कराने और डाक बम श्रद्धालुओं की पहचान के लिए अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बैठक में रक्सौल एयरपोर्ट परियोजना एवं अरेराज-केसरिया पथ के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े रैयतों के भुगतान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।

आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जुलाई माह के लिए 98 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव और 64 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है।

साथ ही 11,197 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा समेत सभी एसडीओ, डीसीएलआर, अंचल अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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