मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं और गढ़वाल के मंडल आयुक्तों (कमिश्नरों) सहित सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीईओ) के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने ‘विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान’ की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन (प्रारूप प्रकाशन), नोटिस फेज और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के अगले चरण के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
पहाड़ों में विशेष इंतजाम के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मानसून के दौरान अक्सर सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए नोटिस के जवाब और दावे-आपत्तियों की सुनवाई के लिए पहले से ही विशेष इंतजाम किए जाएं।
- क्लस्टर कैंप का रोस्टर: पहाड़ी क्षेत्रों में दावे-आपत्तियों के निस्तारण के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर बनाकर कैंप लगाने हेतु रोस्टर तैयार किया जाए।
- मैदानी क्षेत्रों में तहसील स्तर से आगे व्यवस्था: मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए तहसील के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी कैंप का रोस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कैंपों में इंटरनेट, बिजली और स्कैनर की हो व्यवस्था
डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर ईआरओ और एईआरओ मतदाताओं के नोटिस पर सुनवाई करेंगे, वहां बुनियादी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए।
इन केंद्रों पर बिजली, पानी, सुदृढ़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्कैनर और फोटोकॉपी मशीन का उचित प्रबंध अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
800 एईआरओ की तैनाती
- नोडल अधिकारी होंगे नामित: ईआरओ और एईआरओ की सहायता के लिए दस्तावेजों के सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) हेतु शिक्षा, राजस्व और तहसील सहित संबंधित विभागों से नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।
- एईआरओ की संख्या बढ़ेगी: प्रदेश में वर्तमान में 70 ईआरओ के साथ ही 800 एईआरओ तैनात किए गए हैं। जिन जिलों में एईआरओ की संख्या और बढ़ाई जानी है, वे शनिवार तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अपना प्रस्ताव भेज दें।
बैठक और फील्ड विजिट के निर्देश
कमिश्नर करेंगे स्थलीय निरीक्षण: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोनों मंडलों के कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि वे 14 जुलाई से जिलों का फील्ड विजिट कर स्थलीय निरीक्षण शुरू करें।
- राजनीतिक दलों को सौंपी जाएगी सूची: सभी जिलाधिकारियों और ईआरओ को निर्देशित किया गया है कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के मद्देनजर समय पर जिला एवं विधानसभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए और उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंपी जाए।
बैठक में ये रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
