इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अपने मकान की छत पर सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करना होगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने जलशक्ति विभाग के पुनर्गठन व इसके कामकाज में और सुधार लाने के लिए नए डिवीजन भी गठित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।