दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा एवं एक लाख तीन हजार 700 करोड़ का रिकॉर्ड बजट पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तुत करने से पूर्व देवी-देवताओं को प्रणाम किया। साथ ही, पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल घोषणाएं कीं और काम नहीं किया। इससे दिल्ली की जनता को परेशान किया गया। खास बात यह है कि इस बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित है। वहीं, दावा किया गया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजधानी की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ऊपर पहुंच चुकी है।
रेवेन्यू सरप्लस 9,000 करोड़ रुपये का अनुमान
सरकार ने बताया कि पिछले साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल से ज्यादा रखा गया है। दिल्ली में इस साल रेवेन्यू सरप्लस लगभग 9,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार इस साल बाजार से 16,000 करोड़ रुपये बहुत कम ब्याज दर पर उधार लेगी।
बजट की प्रमुख बातें…
- कुल बजट में 10 फोकस एरिया निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष जोर है।
- एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) को पहली बार 11,600 करोड़ रुपये (कुछ जगहों पर 11,666 करोड़ का उल्लेख) का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सड़कों के विकास के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- लोग निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास विभाग को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
- यमुना विकास बोर्ड को 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये और विकास विभाग के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- दिल्ली को विकसित और हरित बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस:
- दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि से 700 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी।
- विभिन्न स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बारापूला एलिवेटेड कॉरिडोर फेस-3 के लिए गैप फंडिंग पूरी करते हुए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस परियोजना को जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- लोनी रोड अंडरपास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- आजादपुर से त्रिपोलिया गेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर, भजनपुरा से यमुना विहार तक डबल डेकर फ्लाईओवर और मां आनंदमई मार्ग पर फ्लाईओवर जैसी प्रमुख परियोजनाओं को गति दी जाएगी।
- टिकरी, खानपुर, गाज़ीपुर मंडी का विकास किया जाएगा।
बिजली और पर्यावरण
- बिजली पर 3,942 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- दिल्ली सौर ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ेगी। नालों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें चांदनी चौक भी शामिल है। इससे सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और दिल्ली की सुंदरता निखरेगी।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- दिल्ली के अन्य हिस्सों को नई दिल्ली की तरह विकसित करने की योजना है।
- सरकारी फ्लैटों की समस्या को दूर करने के लिए नई कॉलोनियां बनाई जाएंगी।
- सरकार नया सचिवालय बनाने पर भी काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है।
