किसान की मौत पर मिलेगा मुआवजा; पत्नी हाईकोर्ट तक लड़ी, खेत में पानी लगाते समय नहर में डूबने से गई थी जान

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि किसान ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन यह तर्क दिया गया कि नहर का मोघा बंद करना उसका दायित्व नहीं था। इसलिए उसका मामला योजना के दायरे में नहीं आता।

सरकार को याद दिलाया योजना का उद्देश्य

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-2013 का उद्देश्य दुर्घटनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना में विभिन्न परिस्थितियों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य पीड़ित परिवारों को राहत देना है, न कि उन्हें तकनीकी आधार पर लाभ से वंचित करना।

हाई कोर्ट ने कहा कि रात के समय जब खेतों में पानी का तेज बहाव था, तब किसान का स्वयं मोघा बंद करने का प्रयास करना अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। उस समय उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाए।