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सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट
राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि नैनीताल स्थित भवाली सेनिटोरियम को मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना उपयुक्त पाया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा संबंधित भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया में है। हालांकि, अभी इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार होना शेष है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्ययोजना से संबंधित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट 13 फरवरी से पहले कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
