अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बीजिंग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ पर अपना नियंत्रण कड़ा करने की कार्रवाई के जवाब में चीन पर टैरिफ़ बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर घोषणा की कि वह 1 नवंबर से या उससे पहले चीनी सामानों पर 100 प्रतिशत का टैरिफ़ लगा देंगे। ये नए टैरिफ़ चीनी सामानों पर पहले से लागू मौजूदा शुल्कों की जगह लेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन “किसी भी और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर” पर निर्यात नियंत्रण (Export Controls) भी लगाएगा।
ट्रंप ने पोस्ट किया, “यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन उन्होंने उठाया है, और बाकी इतिहास है।” उन्होंने चीन के इस कदम को “अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिल्कुल अनसुना, और अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार में एक नैतिक कलंक” भी बताया।चीन का रेयर अर्थ पर नियंत्रण
चीन ने इस सप्ताह घोषणा की थी कि विदेशी संस्थाओं को उन उत्पादों का निर्यात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक रेयर अर्थ शामिल हैं, जो या तो चीन में ही प्राप्त किए गए हैं या देश की निष्कर्षण प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किए गए हैं। चीन दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत दुर्लभ धातुओं और तत्वों को नियंत्रित करता है। दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिज कारों, सेमीकंडक्टर और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनगिनत उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं।
शेयर बाजार में भारी गिरावट
ट्रंप द्वारा टैरिफ़ बढ़ाने की घोषणा शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के तुरंत बाद हुई। लेकिन ट्रंप की शुरुआती धमकी के बाद ही शेयरों में पहले से ही भारी गिरावट देखी गई थी।
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के अंत में 876 अंक गिर गया, जो 1.9 प्रतिशत की हानि थी।
एसएंडपी 500 इंडेक्स 2.7 प्रतिशत गिर गया।
तकनीक-प्रधान नैस्डैक कंपोजिट क्लोजिंग बेल से पहले 3.6 प्रतिशत गिर गया।
द्विपक्षीय संबंधों और किसानों पर असर
ट्रंप ने शुक्रवार को पहले भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी और यह भी संकेत दिया था कि वह दक्षिण कोरिया में आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शायद अब मुलाकात न करें, जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी। हालांकि, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शी जिनपिंग की प्रशंसा की है, भले ही उनके प्रशासन ने अमेरिका में फेंटेनाइल के प्रवाह को लेकर बीजिंग पर टैरिफ़ लगाए हैं और उनके पहले कार्यकाल के अन्य टैरिफ़ भी लागू रखे हैं। चीन पर लगे इन टैरिफ़ का सबसे बुरा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा है, क्योंकि चीन ने अमेरिकी उत्पादकों से सोयाबीन की खरीद नहीं की है।
