बिहार में सफाईकर्मियों के जीवन, सम्मान और अधिकारों को अब मजबूती मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार सफाईकर्मियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ का गठन करने जा रही है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने फेसबुक और X पोस्ट के माध्यम से दी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्यों वाला होगा। विशेष बात यह है कि इसमें कम से कम एक महिला या ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोग सफाईकर्मियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करेगा। इसके जरिये सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्गों को सशक्त किया जाएगा। आयोग न केवल कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करेगा, बल्कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाने की कार्रवाई भी करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोग का गठन सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिकायतों के समाधान और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह आयोग उनकी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण योजनाओं की समीक्षा और उनकी वास्तविक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।
