राज्य भर में 17000 के करीब राशन डिपो होल्डरों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वर्ष 2012 में दिल्ली में लागू किए गए मॉडल को पंजाब के राशन डिपो होल्डरों पर लागू करने की गुहार लगाई है। ताकि “एक देश एक राशन कार्ड” कानून के तहत अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब के डिपो होल्डरों को मिल रही 90 रु. प्रति क्विंटल की नाम मात्र राशि में बढ़ौतरी कर आग उगलती महंगाई के इस दौर में पंजाब के 17000 डिपो होल्डरों एवं उनके परिवारों को भी राहत मिल सके।
ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अड़ेचा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के तहत देश में लगभग 82 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 6 लाख डिपो होल्डरों के मार्फत फ्री राशन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एपिसोड का सबसे मजेदार किस्सा यह है कि “एक देश एक राशन कार्ड” कानून के तहत कोई भी कार्ड धारक परिवार पूरे देश में कहीं पर भी डिपो होल्डर से राशन का लाभ प्राप्त कर सकता है जबकि दुखदाई बात यह है कि देश के 36 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के डिपो होल्डरों को अलग-अलग कमीशन राशि दी जा रही है जिसमें पंजाब के डिपो होल्डरों को सरकार द्वारा नाम मात्र कमीशन ही दी जा रही है। प्रधान कर्मजीत ने आंकड़े सांझा करते हुए बताया कि मिजोरम के डिपो होल्डरों को सबसे अधिक 285 रु. प्रति क्विंटल तो दूसरे नंबर पर केरला में 272 रु. के करीब कमीशन मिल रही है जबकि पंजाब में डिपो होल्डरों को केवल 90 रु. प्रति क्विंटल कमीशन ही दी जा रही है जो कि आग उगलती महंगाई के दौर में नाकाफी है।
वहीं देश में सबसे कम कमीशन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 90 रु. प्रति क्विंटल देकर डिपो होल्डरों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है जिसके कारण डिपो होल्डरों की दुकानों के किराए और बिजली-पानी के खर्चे तक भी पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से राज्य के डिपो होल्डरों के अधिकारों की रक्षा करने की गुहार लगाते हुए कमीशन राशि में बढ़ौतरी करने की मांग की है ताकि आग उगलती महंगाई में वह अपने परिवारों का पालन-पोषण करने के साथ अपने पुश्तैनी कारोबार के साथ आगे भी जुड़े रहें।
