ब्याज-पैनल्टी के बिना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नगर निगम के ऑफिस 26 – 27 जुलाई की छुट्टियों के दौरान भी खुले रहेंगे। यह फैसला कमिश्नर आदित्य द्वारा बुलाई गई चारों जोनों के अधिकारियों की बैठक के दौरान किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी की डैडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। इससे पहले लोगों को ब्याज-पैनल्टी की माफी का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की दिशा में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए ऑफिस खुले रखने के साथ ही फील्ड में कैम्प लगाने के निर्देश स्टाफ को दिए गए हैं। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 31 जुलाई के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पैनल्टी देनी होगी। इस संबंध में बाकायदा लोगों एस.एम.एस. भी भेजे जा रहे हैं और यह डैडलाइन खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले लोगों के प्रति सख्त रुख अख्तियार करने की बात कमिश्नर ने कही है।
कमिश्नर ने फिक्स किया टार्गेट – बिल्डिंग ब्रांच को हर हफ्ते करनी होगी 2.5 करोड़ की वसूली
नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों को हर हफ्ते 2.5 करोड़ की वसूली करनी होगी। यह टार्गेट कमिश्नर आदित्य द्वारा वीरवार को बुलाई गई ए.टी.पी. व इंस्पैक्टरों की मीटिंग के दौरान फिक्स किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग नक्शा पास करवाए बिना बन रही है तो उसका जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह पैंडिंग चालानों की असैसमैंट व रिकवरी के काम में तेजी लाने के लिए बोला गया है। कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि हर हफ्ते 2.5 करोड़ की वसूली का टार्गेट पूरा न करने वाले मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
करप्शन की शिकायत पर बदले गए एम.टी.पी. विजय को नही किया जा रहा है रिलीव
इस मीटिंग में एम.टी.पी. विजय भी मौजूद था जिसे 21 जुलाई को लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी दुआरा अबोहर में ट्रांसफर कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई सीधे मंत्री द्वारा एम.टी.पी. विजय के खिलाफ मिल रही करप्शन की शिकायत पर की गई है, क्योंकि उसके द्वारा अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मिलीभगत के चलते उन्हें सरंक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह सैटिंग न होने पर नक्शा पास करने या बिल्डिंग को रैगुलर करने के केस भी एतराज लगाकर पेंडिंग किए जा रहे थे जिसके मद्देनजर सरकार दुआरा ट्रांसफ़र करने के बाद भी कमिश्नर द्वारा अब तक एम.टी.पी. विजय को रिलीव नहीं किया जा रहा है
