जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अहम कदम उठाते हुए एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से पीड़ित परिवारों को राहत, नौकरी और दूसरी सहायता जल्दी और आसानी से मिल सकेगी।
यह पोर्टल गृह विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि आतंकवाद से प्रभावित सभी परिवारों की जानकारी एक ही जगह पर सुरक्षित और उपलब्ध हो।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि वे खुद इस पोर्टल पर आने वाले सभी मामलों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि हर परिवार को समय पर मदद मिल सके।
- पीड़ित परिवारों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी।
- राहत और नौकरी देने की प्रक्रिया तेज होगी।
- पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।
हाल ही में, 13 जुलाई को उपराज्यपाल ने बारामुला जिले में 40 आतंकवाद पीड़ित परिवारों को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद से प्रभावित लोगों को न्याय और रोजगार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
साथ ही, उपराज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद से जुड़े लोगों या उनके परिवारों को अब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यह नया वेब पोर्टल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पीड़ित परिवारों की मदद की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है।
