वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बाद अब मतदाता पहचान पत्र (ईपीआइसी) के लिए महीनों इंतजार से राहत मिलेगी। चुनाव आयोग ने लंबित मतदाता पहचान पत्रों को घरों तक पहुंचाने की समयसीमा तय कर दी है। जिन मतदाताओं के नाम 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच सूची में शामिल हुए हैं, उन्हें नवंबर के अंत तक कार्ड मिल जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान पत्र वितरण की जिम्मेदारी डाक विभाग की है। प्रदेश में इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए कार्ड मतदाताओं के पते पर भेजता है। यदि पता या पिन कोड गलत अथवा अधूरा होने के कारण डाक विभाग कार्ड नहीं पहुंचा पाता है तो उसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को वापस कर दिया जाता है।
इसके बाद ही ईआरओ ऐसे कार्ड बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सौंपता है, ताकि वह मतदाता को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा सके। यानी हर मतदाता को कार्ड लेने के लिए बीएलओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में ईपीआइसी वितरण में देरी के पीछे तीन बड़े कारण रहे हैं। पहला, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की लंबी प्रक्रिया, जो 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक 166 दिन तक चली थी। दूसरा, इस दौरान मतदाता सूची में 90 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम शामिल हुए, जिससे पहचान पत्रों की मांग अचानक बढ़ गई। तीसरा, कार्ड की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी हुई।
इन तीनों कारणों से कार्ड छपने और मतदाताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने पिछले 377 दिनों में पहचान पत्र वितरण में हुई देरी के लिए खेद भी जताया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में नए मतदाताओं को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा।

विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।

