उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिरण की संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों को बकाया जमा करने का एक मौका दिया है। बकाया भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है।
प्रदेश सरकार ने संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के बकायेदारों के लिए जून में ओटीएस योजना लागू की थी। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई थी। इसका काफी बकायेदारों ने लाभ उठाया था। अब एक बार फिर 15 दिसंबर तक के लिए ओटीएस योजना लागू की गई है।
प्राधिकरण की आवंटन, नीलामी या अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों के बकायेदार ओटीएस का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आनलाइन https://upots.in पर आवेदन किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन के लिए प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष संख्या बी 34 में संपर्क किया जा सकता है।
इसके लिए एडीए में विशेष काउंटर भी खोले गए हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और बकायेदारों से वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। ओटीएस में एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज नहीं देनी होगी।
दो हजार से अधिक बकायेदार
एडीए की संपत्तियों के दो हजार से अधिक बकायेदार हैं। शास्त्रीपुरम, ताजनगरी, शहीद नगर के ईडब्ल्यूएस और एलआइजी भूखंड व आवास धारक आदि हैं। कई मामलों में मूल आवंटियों द्वारा सौदे कर दिए गए हैं। कुछ संपत्तियों के तीन से चार बार तक सौदे हो गए हैं। बकायेदारों को विभाग ने बकाया धनराशि जमा करने को नोटिस जारी किए थे।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
