पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त से पहले सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 11 नवंबर को रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी। किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी हुई थी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सत्र 2026-27 (अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसके साथ ही, मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड और नई दिल्ली में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई।
अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि हालांकि, सरकार ने पर्याप्त उर्वरक सब्सिडी देकर किसानों के हितों की रक्षा की है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वैष्णव ने कहा कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 50 किलोग्राम के प्रति बोरे पर 1,350 रुपये पर बरकरार रहेगी।
डीएपी और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर) श्रेणी सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सत्र 2026-27 के लिए मंजूर दरों के आधार पर दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को ये पोषक तत्व किफायती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध कराना है।
विकास कुमार सिंह एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और द टकसाल न्यूज़ (The Taksal News) के प्रधान संपादक हैं।
